नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि एडिबीले सवा १८ अर्ब ऋण दिने
न्युजभित्तो/१५ पुष २०७७, बुधबार १५:२६
काठमाडौं, १५ पुस । नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर) ऋण दिने भएको छ । सो सम्बन्धी ऋण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरे ।
सहसचिव नेपालका अनुसार विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रिडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिव २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेको छ । यसमध्ये १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट व्यहोरिने भएको हो ।
विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुनेछ ।
काठमाडौं, १५ पुस । नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर) ऋण दिने भएको छ । सो सम्बन्धी ऋण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरे ।
सहसचिव नेपालका अनुसार विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रिडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिव २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १९५ मिलियन बराबर) रहेको छ । यसमध्ये १८ अर्ब २५ करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ३९ मिलियन बराबर) नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट व्यहोरिने भएको हो ।
विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने उर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने उर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुनेछ ।