औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार सरल र सहज हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग

चितवन, १८ मंसिर । देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार सहित प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने चितवनका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन । विगत ४ बर्षअघिदेखि प्रक्रिया थालिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र वातावरणीय प्रभावको मुल्यांँकनको काम सकिंँदा समेत निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनीहरुले यथाशीघ्र सुचारु गर्न माग गरेका हुन ।
आज भरतपुरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र चितवन उद्योग संघद्धारा आयोजित ‘शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति समीक्षा र कार्ययोजना’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्य न्यौपानेले मन्त्रालयका खिचातानीका कारण नीजि क्षेत्र मारमा परेको बताए । ‘एउटै देशमा दुई सरकार छ एकले भनेको अर्कोले मान्दैन अर्कोले भनेको अर्कोले मान्दैन ।’ उनले भने । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित बनाएको उनले बताए । ‘सरकार नीजि क्षेत्रको लागि प्रर्वद्धनमुखी भन्दा नियन्त्रण मुखी भयो ।’ न्यौपानेले भने ।

उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष ताराप्रसाद पौडेलले घोषणा र शिलान्यास मात्रै गरेर उद्योग क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘घोषणा र शिलान्यास मात्र औद्योगिक क्षेत्र जीर्ण बन्दै जान्छ उनले भने, सरकारले स्वामित्व हस्तारण , लीजका विषय भनेर अड्काउनु भएन ।’ सकारले पूर्वाधारको मात्रै विकास गरिदिए अन्य निर्माणको काम नीजि क्षेत्रले गर्न तयार भएको उनको भनाई छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका अभियान्ता भेषराज दुवाडीले यसलाई औद्योगिक पार्क रुपमा विकास गर्न लागेपनि सरकारी पक्षबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे । औद्योगिक क्षेत्रमा बाटो विजुली, ढलको मात्र व्यवस्था सरकारले गरिदिए अन्य समस्याहरु विस्तारै समाधान हुदै जाने उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले अब देश औद्योगिकिरण नजानुको विकल्प नरहेको बताए । ‘कोभिडले हामीले हाम्रै आन्तरिक श्रोत उपयोग गर्नुपर्ने भनेर सिकाएको छ उनले भने, आयात घटाउन र निर्यात बढाउनपनि औद्योगिक क्षेत्रको विकल्प छैन ।’ देश अब अनुदान र ऋण बाट नचल्ने नसक्ने भन्दै पौडेलले सरकारले बोलीमा भनेपनि व्यवहारमा गर्न नसकेको बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर श्रेष्ठले ६ महिना अघि ईआइए रिपोर्ट वन मन्त्रालयलाई दिईसक्दा पनि हाल सम्म काम सुचारु नहुनु विडम्बना भएको बताए । ‘कहिले डिपिआर रिपोर्ट सच्याउनु भन्छ, कहिले सामुदायिक वन र डिभिजिन वनकार्यालयसंँग समन्वय गर्नुु भन्छ ।’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडले नयांँ मोडेल र विभिन्न श्रोत अपनाउंँदै गएको भन्दै सरकारले सहज र सरल रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सबै निकायसंँग साझेदार गर्न तयार छौं
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले सरकार सबै निकाय र स्थानीय निकाय संग साझेदार गर्न तयार भएको बताए । आद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सरकार लगानीको पूर्वाधार का लागि तयार रहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र, आद्योगिक ग्राम र वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षण गरिरहेको बताए । ‘यही बर्षमात्र अन्तराष्ट्रिय ४ वटा पूर्वाधारको लागि काम गरिन लागेको छ उनले भने, यसका लागि नीति ऐन, कानुन पनि ल्याइएको छ ।’ अब देशकै बाली र खानीलाई उद्यमशिलतामा विकास गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाई थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख शुशिल भट्टले विदेशी ठूला लगानीको भित्राउन उनीहरुलाई उत्तिकै स्थान चाहिने भएकोले बोर्डले श्रोतको खोजी गरिरहेको बताए । ‘लगानी भित्रयाउने मात्र भनेर हुदैन । सरकारले त्यस्ता लगानीको पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ । उनले भने, यसका लागि गुणस्तरीय र गुणात्मक लगानीको पनि जरुरत छ । आफूहरु लगानी भित्रयाउन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सबै क्षेत्रसंँग समन्वय सहकार्य गर्न तयार रहेको भट्टको भनाई थियो ।