चितवनमा खर्च हुन सकेन विकास बजेट, संघीय सरकारको ४१, प्रदेश सरकारको २१ र भरतपुरको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च

चितवन । जिल्लामा यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने विकास खर्च न्यून भएको छ हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले परिषद्मा प्रस्तुत विवरण अनुसार असार पहिलो हप्तासम्म ३० दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । महानगरले चालु आवका लागि पुँजिगत (विकास बजेट) तर्फ २ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख ६ हजार विनियोजन गरेकोमा असार पहिलो सातासम्म ८२ करोड ८४ लाख ७६ हजार अर्थात ३० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कोलेनिकाका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले स्थानीयतहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमा समेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाट समेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सशर्त अनुदान र निसर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुमा विकासका बजेट आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।