संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी विभिन्न ऐन, कानुन ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्नेगरी सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१)मा जरीवाना गरी क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने उल्लेख छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनि सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेको छ । तर नेपालमा भने सरकारले आफु नियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्ने गरी ऐन, कानुन ल्याइरहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएका मिडिया सम्बन्धी ऐन, कानुन प्रेसमैत्री नभएका भन्दै चर्को विरोध र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐन भन्दा पनि कठोर विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि सरकार नियन्त्रित भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । मिडिया नियमन गर्ने निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएका बेला त्यस विपरित सरकारले अहिले भन्दा पनि थप नियन्त्रणकारी निकाय प्रस्ताव गर्नुले नेपाली प्रेस सशंकित भएको छ ।
सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रुपले नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी गरेको भन्दै मिडिया क्षेत्र र स्वतन्त्र मिडियाका पक्षधरहरुबाट विधेयकको चर्को आलोचना गरिएको छ । उनीहरुले लोकतान्त्रिक देशका लागि यस्तो नियन्त्रणकारी मापदण्ड सैह्य नहुने भन्दै यसको चरम दुरुपयोगको खतरा रहेको र यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने भएकोले यस्तो ऐन ल्याउन नहुने माग गरेका छन् । देशमा राणा विरोधी आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली प्रेसको अहम् भूमिका रहेकोमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रशंसा हुने गरेको छ । तर अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी यस किसिमका विवादित ऐन, कानुन ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । यस्तो द्वैध मानसकिताबाट राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री र देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले बहस चलाउने नेपाली प्रेसमाथि सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व किन यतिबिघ्न अनुदार बनेका हुन् ? नेपाली प्रेसमाथि यतिबिघ्न आशङ्का र सङ्कुचनको धारणा किन आवश्यक प¥यो ? यो अत्यन्तै गम्भीर बहसको विषय हो । जिम्मेवार ढङ्गले व्यावसायिकताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको नेपाली प्रेसमाथि यस्तो नियन्त्रण स्वयम् सरकार, राजनीतिक दलहरुका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई आधारशिलाको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले नेपाली प्रेसलाई संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अध्यास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
कहिले अपराध संहिता, कहिले विद्युतीय कारोबार ऐन, स्थानीय सरकारहरुले मिडिया बन्द गराउनेसम्मका निर्देशिका पारित गर्ने हुँदै अहिले पत्रकारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिराउने, जेल पठाउनेगरी विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिन खोजिदैछ । यस्ता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक खारेज गर्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जसरी प्रेसले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेको छ, जसरी पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लगाईँदैन, नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएर जे जति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता गरेको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जे जति अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरु स्थापित भएका छन्, त्यसबाट नेपाल सरकार पनि कदापी पछाडि हट्न मिल्दैन । प्रेसको हुर्मत लिएर लोकतन्त्रको जरा बलियो हुनै सक्दैन ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी विभिन्न ऐन, कानुन ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्नेगरी सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१)मा जरीवाना गरी क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने उल्लेख छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनि सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेको छ । तर नेपालमा भने सरकारले आफु नियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्ने गरी ऐन, कानुन ल्याइरहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएका मिडिया सम्बन्धी ऐन, कानुन प्रेसमैत्री नभएका भन्दै चर्को विरोध र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐन भन्दा पनि कठोर विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि सरकार नियन्त्रित भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । मिडिया नियमन गर्ने निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएका बेला त्यस विपरित सरकारले अहिले भन्दा पनि थप नियन्त्रणकारी निकाय प्रस्ताव गर्नुले नेपाली प्रेस सशंकित भएको छ ।
सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रुपले नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी गरेको भन्दै मिडिया क्षेत्र र स्वतन्त्र मिडियाका पक्षधरहरुबाट विधेयकको चर्को आलोचना गरिएको छ । उनीहरुले लोकतान्त्रिक देशका लागि यस्तो नियन्त्रणकारी मापदण्ड सैह्य नहुने भन्दै यसको चरम दुरुपयोगको खतरा रहेको र यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने भएकोले यस्तो ऐन ल्याउन नहुने माग गरेका छन् । देशमा राणा विरोधी आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली प्रेसको अहम् भूमिका रहेकोमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रशंसा हुने गरेको छ । तर अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी यस किसिमका विवादित ऐन, कानुन ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । यस्तो द्वैध मानसकिताबाट राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री र देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले बहस चलाउने नेपाली प्रेसमाथि सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व किन यतिबिघ्न अनुदार बनेका हुन् ? नेपाली प्रेसमाथि यतिबिघ्न आशङ्का र सङ्कुचनको धारणा किन आवश्यक प¥यो ? यो अत्यन्तै गम्भीर बहसको विषय हो । जिम्मेवार ढङ्गले व्यावसायिकताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको नेपाली प्रेसमाथि यस्तो नियन्त्रण स्वयम् सरकार, राजनीतिक दलहरुका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई आधारशिलाको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले नेपाली प्रेसलाई संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अध्यास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
कहिले अपराध संहिता, कहिले विद्युतीय कारोबार ऐन, स्थानीय सरकारहरुले मिडिया बन्द गराउनेसम्मका निर्देशिका पारित गर्ने हुँदै अहिले पत्रकारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिराउने, जेल पठाउनेगरी विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिन खोजिदैछ । यस्ता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक खारेज गर्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जसरी प्रेसले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेको छ, जसरी पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लगाईँदैन, नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएर जे जति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता गरेको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जे जति अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरु स्थापित भएका छन्, त्यसबाट नेपाल सरकार पनि कदापी पछाडि हट्न मिल्दैन । प्रेसको हुर्मत लिएर लोकतन्त्रको जरा बलियो हुनै सक्दैन ।