सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता आवश्यक
न्युजभित्तो/२४ श्रावण २०८३, आईतवार १४:१८
पाटन (ललितपुर), २४ साउन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार र अनुशासन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शासनसत्ताको स्रोत नागरिक भएकाले आम नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
उहाँले विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा काम गर्न कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने तथा शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले १६औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जनशक्ति र प्रतिभा पलायनका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ‘डिजिटल’ सुशासन र अर्थतन्त्रलाई जोडेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै संशोधनको चरणमा रहेका २१० वटा ऐन निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नीतिगत व्यवस्था तथा कानुन तर्जुमामा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस
पाटन (ललितपुर), २४ साउन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार र अनुशासन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शासनसत्ताको स्रोत नागरिक भएकाले आम नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
उहाँले विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा काम गर्न कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने तथा शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले १६औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जनशक्ति र प्रतिभा पलायनका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ‘डिजिटल’ सुशासन र अर्थतन्त्रलाई जोडेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै संशोधनको चरणमा रहेका २१० वटा ऐन निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नीतिगत व्यवस्था तथा कानुन तर्जुमामा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नभएसम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस