गोदावरी (कैलाली), ९ असार । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले थारू तथा रानाथारू समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको हो । आइतबार सम्पन्न नगरसभामा पेस गरिएका दुवै विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा कानुनी आधार तयार भएको उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाले जानकारी दिनुभयो ।
ती दुई समुदायमा परम्परादेखि प्रचलित भलमन्सा तथा पधना प्रणाली सामुदायिक सङ्गठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यस्ता परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
विधेयकमा भलमन्सा तथा पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख रानाको भनाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नयाँ कानुनमार्फत ती समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक संस्थालाई स्थानीय शासन र विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । रासस
गोदावरी (कैलाली), ९ असार । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले थारू तथा रानाथारू समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको हो । आइतबार सम्पन्न नगरसभामा पेस गरिएका दुवै विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा कानुनी आधार तयार भएको उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाले जानकारी दिनुभयो ।
ती दुई समुदायमा परम्परादेखि प्रचलित भलमन्सा तथा पधना प्रणाली सामुदायिक सङ्गठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यस्ता परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
विधेयकमा भलमन्सा तथा पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख रानाको भनाइ छ ।
विधेयकले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नयाँ कानुनमार्फत ती समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक संस्थालाई स्थानीय शासन र विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । रासस