सुशासनका योजना लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्छ: उपाध्यक्ष भण्डारी
न्युजभित्तो/१९ जेष्ठ २०८३, मंगलवार १५:५५
काठमाडौँ, १९ जेठ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले देशको खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनका योजना अनिवार्य रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जाल र कृषि तथा खाद्य सङ्गठन नेपालको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आज आयोजित ‘लैङ्गिक उत्तरदायी खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनको प्रवर्द्धनमा संसदीय संवाद’ विषयक एक दिने कार्यक्रममा भण्डारीले सो कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उपाध्यक्ष भण्डारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा एवं जैविक विविधताको संरक्षणमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधतामा परिरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमार्फत रैथाने प्रविधिको प्रवर्द्धन, साना किसान एवं महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको न्यायोचित अधिकार स्थापित गर्न कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिनुभयो ।
आयोजक संस्था प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठकको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, नीति निर्माता तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।रासस
काठमाडौँ, १९ जेठ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले देशको खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनका योजना अनिवार्य रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जाल र कृषि तथा खाद्य सङ्गठन नेपालको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आज आयोजित ‘लैङ्गिक उत्तरदायी खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनको प्रवर्द्धनमा संसदीय संवाद’ विषयक एक दिने कार्यक्रममा भण्डारीले सो कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उपाध्यक्ष भण्डारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा एवं जैविक विविधताको संरक्षणमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधतामा परिरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमार्फत रैथाने प्रविधिको प्रवर्द्धन, साना किसान एवं महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको न्यायोचित अधिकार स्थापित गर्न कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिनुभयो ।
आयोजक संस्था प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठकको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, नीति निर्माता तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।रासस