कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी
न्युजभित्तो/८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार १४:१४
दमौली , ८ फागुन । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित महेश सन्यास आश्रम रामानन्द अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न गण्डकी सभ्यताको संरक्षणका निम्ति गण्डकी विमर्श सभाले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि पाँचबुँदे ‘गण्डकी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
उक्त पाँचबुँदे घोषणामा पवित्र कालीगण्डकी नदीलाई संसारभरका हिन्दू सनातनीको सांस्कृतिक सम्पदा र नेपालको राष्ट्रिय नदीका रूपमा स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरूप र अविरल स्वच्छ प्रवाह सुरक्षित गर्ने, गण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म शालग्रामको निर्बाध उपलब्धतामा बाधा–व्यवधान गर्ने मानवीय अतिक्रमण र दोहनको विरोध गर्ने, गण्डकीका गर्भक्षेत्रमा हुने मानवीय प्रदूषण ९फोहोर, मैला, मल–मूत्र विसर्जन० को निराकरणका निम्ति जनचेतनाका कार्य गर्ने तथा कृष्णागण्डकीको दुर्लभ महत्व र सौन्दर्यको प्रचार–प्रसार गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका निम्ति सन्तहरूको अगुवाइमा कृष्णागण्डकी पदयात्रा आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
वैदिक चेतनाका मूल स्रोत हिमवत्खण्डका पावन हिमशृङ्खलाबाट निःसृत, संसारका सनातनी हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र, पवित्र कृष्णागण्डकीको प्राकृतिक स्वरुप र अविरल स्वच्छ प्रवाहलाई संरक्षण गर्दै गौरवशाली गण्डकी सभ्यताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आश्रममा विमर्श सभा गरिएको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य फणीन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कालीगण्डकी नदीका बारेमा विद्यावारिधि गर्ने संरक्षणकर्ता डा कुलराज चालिसेले कालीगण्डकी डाइभर्सनले पार्ने प्रभाव र असर, संरक्षणकर्मी रचना भट्टराईले कालीगण्डकी र शालिग्रामको महत्व, संरक्षणकर्मी अदिप्त गिरीले कालीगण्डकीमा मानवीय अतिक्रमण र त्यसले पारेको प्रभावको विषयमा, पृथ्वीनारयण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डा रामचन्द्र बरालले कालीगण्डकीका तटवर्ती क्षेत्रमा हुने आध्यात्मिक चिन्तनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
रामानन्द अनुसन्धान केन्द्र पूर्वीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, सभ्यता र ज्ञानविज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त खोलिएको तथा विगतका दिनमा पूर्वीय वाङ्मय र सभ्यतासँग सम्बन्धित विचार–विमर्श गर्दै आएको छ । विमर्श सभामा कालीगण्डकी नदीको प्रचार–प्रसार, संरक्षण र संवद्र्धनमा लागिपरेका अभियानकर्मी, सरोकारवाला, स्थानीय निकाय, मठमन्दिर आश्रम तथा स्थानीय जनसमुदायको सहभागिता रहेको थियो । रासस
दमौली , ८ फागुन । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित महेश सन्यास आश्रम रामानन्द अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न गण्डकी सभ्यताको संरक्षणका निम्ति गण्डकी विमर्श सभाले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि पाँचबुँदे ‘गण्डकी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
उक्त पाँचबुँदे घोषणामा पवित्र कालीगण्डकी नदीलाई संसारभरका हिन्दू सनातनीको सांस्कृतिक सम्पदा र नेपालको राष्ट्रिय नदीका रूपमा स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, कालीगण्डकीको प्राकृतिक स्वरूप र अविरल स्वच्छ प्रवाह सुरक्षित गर्ने, गण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म शालग्रामको निर्बाध उपलब्धतामा बाधा–व्यवधान गर्ने मानवीय अतिक्रमण र दोहनको विरोध गर्ने, गण्डकीका गर्भक्षेत्रमा हुने मानवीय प्रदूषण ९फोहोर, मैला, मल–मूत्र विसर्जन० को निराकरणका निम्ति जनचेतनाका कार्य गर्ने तथा कृष्णागण्डकीको दुर्लभ महत्व र सौन्दर्यको प्रचार–प्रसार गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका निम्ति सन्तहरूको अगुवाइमा कृष्णागण्डकी पदयात्रा आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
वैदिक चेतनाका मूल स्रोत हिमवत्खण्डका पावन हिमशृङ्खलाबाट निःसृत, संसारका सनातनी हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र, पवित्र कृष्णागण्डकीको प्राकृतिक स्वरुप र अविरल स्वच्छ प्रवाहलाई संरक्षण गर्दै गौरवशाली गण्डकी सभ्यताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आश्रममा विमर्श सभा गरिएको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य फणीन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कालीगण्डकी नदीका बारेमा विद्यावारिधि गर्ने संरक्षणकर्ता डा कुलराज चालिसेले कालीगण्डकी डाइभर्सनले पार्ने प्रभाव र असर, संरक्षणकर्मी रचना भट्टराईले कालीगण्डकी र शालिग्रामको महत्व, संरक्षणकर्मी अदिप्त गिरीले कालीगण्डकीमा मानवीय अतिक्रमण र त्यसले पारेको प्रभावको विषयमा, पृथ्वीनारयण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डा रामचन्द्र बरालले कालीगण्डकीका तटवर्ती क्षेत्रमा हुने आध्यात्मिक चिन्तनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
रामानन्द अनुसन्धान केन्द्र पूर्वीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, सभ्यता र ज्ञानविज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त खोलिएको तथा विगतका दिनमा पूर्वीय वाङ्मय र सभ्यतासँग सम्बन्धित विचार–विमर्श गर्दै आएको छ । विमर्श सभामा कालीगण्डकी नदीको प्रचार–प्रसार, संरक्षण र संवद्र्धनमा लागिपरेका अभियानकर्मी, सरोकारवाला, स्थानीय निकाय, मठमन्दिर आश्रम तथा स्थानीय जनसमुदायको सहभागिता रहेको थियो । रासस