कृषक मेलामा नीति बहस: कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न नसके रुपान्तरण कठिन
न्युजभित्तो/१ पुष २०८१, सोमबार १६:१८
चितवन,३० मंसिर । चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा जारी कृषि प्रदर्शनी तथा कृषक मेलाको दोस्रो दिन आज नवप्रवर्तन, कृषि तथा वनको दिगो विकासमा राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी बहस गरिएको छ ।
बहसमा वक्ताहरुले नीति नियम निर्माणको चरणका अवस्थामा पर्याप्त छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
असल किसानको पहिचान गर्न सकेमात्रै सरकारको कार्यक्रम सफल हुुन सक्ने र त्यसका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अनुसार अनुदान दिनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा ४१ लाख कृषक सूचीकृत भएता पनि प्राथमिक पेसा कृषि हो की हो होइन भन्ने कुरा सोचनीय अवस्था रहेको कुरा छलफलमा वक्ताहरुले निकालेका छन् । छलफलमा कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न नसके कृषिको रुपान्तरण गर्न निकै कठिन रहेको वक्ताहरुको भनाइ छ ।
बहसमा कृषि विकास रणनीति र सरकारले लागु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजनाले नेपालको कृषिलाई कता लैजाने भन्ने दिशा निर्देश गर्नुपर्ने वक्ताहरुको जोड थियो ।
कतिखेर हामीले इनपुटमा आधारित, कतिखेर व्यवसायिक कृषि, कतिखेर स्थानीय एवम् रैथाने बाली र बाली प्राङ्गारिक कृषिका कुरा गरिरहँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले सही दिशा लिन नसकेकाले कृषि नीतिको तर्जुमा गर्दा हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यान दिनु पर्ने कुरा बहसमा उठेको छ ।
नेपालमा अनुसन्धानबाट आएको उपलब्धिलाई सरकारले अनुसरण गर्न सकेको छैन भने कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारको सम्बन्ध सैद्दान्तिक रुपामा मात्रै सिमित भएकोले व्यवहारत यो लागु हुन सकेको छैन ।
बदलिदो संघीय संरचना अनुसार विश्वविद्यालयको उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुसँग हुनुपर्नेमा समेत वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थानीय तहसम्म जोडिन सके मात्र विश्वविद्यालय र अनुसन्धान परिषद्मा गरिएका अनुसन्धानहरु स्थानीय तहसम्म पुग्ने साथै स्थानीय आवश्यकता र समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा अनुसन्धानका निकाय र विश्वविद्यालय जोडिन सक्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा नीतिहरुको निर्माण अनुसन्धानमा आधारित नभएर पुराना कानुनका आधारमा निर्माण गरिने भएकोले नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल बहस पैरवी मार्फत सम्बन्धित सरकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको कार्यक्रमका सहजकर्ता, विश्वविद्यालयको अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयका उपनिर्देशक तथा मेलाको मूल समारोह समिति सचिवालय सदस्य सह–प्राध्यापक रामहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
बहसमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलिया, नेपाल किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटी, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयका निर्देशक एवं मेला मूल आयोजक समिति सचिवालय संयोजक प्रा।डा। ऋषिराम कट्टेल, नेपाल थोपा सिँचाइ प्रालिका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवन,३० मंसिर । चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा जारी कृषि प्रदर्शनी तथा कृषक मेलाको दोस्रो दिन आज नवप्रवर्तन, कृषि तथा वनको दिगो विकासमा राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी बहस गरिएको छ ।
बहसमा वक्ताहरुले नीति नियम निर्माणको चरणका अवस्थामा पर्याप्त छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
असल किसानको पहिचान गर्न सकेमात्रै सरकारको कार्यक्रम सफल हुुन सक्ने र त्यसका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अनुसार अनुदान दिनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा ४१ लाख कृषक सूचीकृत भएता पनि प्राथमिक पेसा कृषि हो की हो होइन भन्ने कुरा सोचनीय अवस्था रहेको कुरा छलफलमा वक्ताहरुले निकालेका छन् । छलफलमा कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न नसके कृषिको रुपान्तरण गर्न निकै कठिन रहेको वक्ताहरुको भनाइ छ ।
बहसमा कृषि विकास रणनीति र सरकारले लागु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजनाले नेपालको कृषिलाई कता लैजाने भन्ने दिशा निर्देश गर्नुपर्ने वक्ताहरुको जोड थियो ।
कतिखेर हामीले इनपुटमा आधारित, कतिखेर व्यवसायिक कृषि, कतिखेर स्थानीय एवम् रैथाने बाली र बाली प्राङ्गारिक कृषिका कुरा गरिरहँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले सही दिशा लिन नसकेकाले कृषि नीतिको तर्जुमा गर्दा हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यान दिनु पर्ने कुरा बहसमा उठेको छ ।
नेपालमा अनुसन्धानबाट आएको उपलब्धिलाई सरकारले अनुसरण गर्न सकेको छैन भने कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारको सम्बन्ध सैद्दान्तिक रुपामा मात्रै सिमित भएकोले व्यवहारत यो लागु हुन सकेको छैन ।
बदलिदो संघीय संरचना अनुसार विश्वविद्यालयको उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुसँग हुनुपर्नेमा समेत वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थानीय तहसम्म जोडिन सके मात्र विश्वविद्यालय र अनुसन्धान परिषद्मा गरिएका अनुसन्धानहरु स्थानीय तहसम्म पुग्ने साथै स्थानीय आवश्यकता र समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा अनुसन्धानका निकाय र विश्वविद्यालय जोडिन सक्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा नीतिहरुको निर्माण अनुसन्धानमा आधारित नभएर पुराना कानुनका आधारमा निर्माण गरिने भएकोले नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल बहस पैरवी मार्फत सम्बन्धित सरकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको कार्यक्रमका सहजकर्ता, विश्वविद्यालयको अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयका उपनिर्देशक तथा मेलाको मूल समारोह समिति सचिवालय सदस्य सह–प्राध्यापक रामहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
बहसमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलिया, नेपाल किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटी, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयका निर्देशक एवं मेला मूल आयोजक समिति सचिवालय संयोजक प्रा।डा। ऋषिराम कट्टेल, नेपाल थोपा सिँचाइ प्रालिका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।