‘बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल आश्रयको व्यवस्था गरौँ ‘

काठमाडौँ, ३ कात्तिक । बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यले क्षति भएका सडकलगायत पूर्वाधारको पुनःनिर्माण, वस्ती स्थान्तरण तथा पीडितलाई तत्काल आर्थिक सहयोगमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।

उहाँहरुले सङ्घीय राजधानीसँग जोडिने र बाहिरिने तथा अन्य मुख्य सडक जुनसुकै विपद्को अवस्थामा नटुट्ने स्थिति बनाउन राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले नदी र खोला किनारा तथा भीर पहरामा गैरकानुनी ढङ्गबाट खानी चलाउने कार्यले बाढी पहिरो र विपद्का घटना निम्त्याएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल बन्द गराउन राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय राजधानीसँग सडक सञ्जाल टुट्न नहुने स्थिति बनाउनुपर्छ

धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको नाताले पछिल्लो बाढी पहिरोको घटनापछि सरकारले गरिरहेका कामकारबाहीप्रति मेरो केही प्रतिक्रिया छ । यसवर्ष तुलनात्मकरुपमा बढी वर्षात् हुने पूर्वानुमान र त्यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र व्यवस्थापन फितलो देखियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वचेतावनीका आधारमा सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी जुनस्तरको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा समयमै निर्णय लिन पथ्र्यो, कमजोरी भयो । यस्ता घटनाबाट आगामी दिनमा त्यसप्रकारको क्षति हुन नदिन के–कस्तो रणनीति बनाउने भनी शिक्षा लिनुपर्छ ।

यसवर्ष तीन दिनको अविरल वर्षाबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रने सबै नाका ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव मुलुकभर नै प¥यो । काठमाडौँ र धादिङको सीमानामा पर्ने झ्याप्ले खोलामा पहिरो जाँदा त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्गलगायत देशको पश्चिम भाग जाने सबै आवगमन ठप्प हुन पुग्यो । त्यस्तै विपी र कोदारी राजमार्ग पनि बाढीपहिराले क्षतविक्षत भए । राजधानीसँग जोड्ने देशभरका सबै सडक एकैसाथ अवरुद्ध भएपछि अवस्था जटिल बन्यो । सिङ्गो मुलुकको ‘लाइफ लाइन’का रुपमा रहेका कतिपय सडक र पुल भत्किए । जसबाट आवागमन प्रभावित भयो ।

यस घटनाबाट सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने र बाहिरिने सडक जस्तोसुकै विपद् आउँदा पनि टुट्न नहुने स्थिति  बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । तीन तहकै सरकारले यस कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । राजधानी भित्र्ने नागढुङ्गा नाकाको विकल्पकारुपमा म तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा रु एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरी सीतापाइला–धार्के सडक सुरुआत गरिएको हो । यसपटक झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोले त्यो सडकको आवश्यकता र महत्व उजागर भएको छ । त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध भएपछि सो सडकमा सवारी चाप निकै बढ्यो । महत्व पुष्टि भयो ।

उक्त सडकबाट साना तथा हलुका सवारी साधन उपत्यका प्रवेश र बर्हिगमनका लागि  ठूलो सहयोग पुगेको छ । अब यो सडक बाह्रै महिना निर्वाध सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्छ । सरकारले पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा काठमाडौँ जोड्ने सडक कुनै पनि अवस्थमा नरोकिने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नतिको काम छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । खानीखेलाबाट बाड्भञ्याङ हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सडक कालोपत्रे गर्न अब विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

धादिङस्थित नदी र खोला किनारमा अन्धाधुन्ध डोजर प्रयोग गरी प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरिँदा त्यसबाट निम्तने विपद् भयानक हुन सक्छ । त्यसबारे समयमै सोच विचार पु¥याउन आवश्यक छ । त्यसकारण खोला किनारा तथा भीरपहरामा गैरकानुनी ढङ्गबाट मापदण्ड विपरित स्वीकृति नलिइ खानी चलाउने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । अहिले खोलाका किनारमा धेरै डोजर प्रयोग गरी प्राकृतिक सम्पदा नोक्सान गर्ने काम भएको छ । त्यसमा संलग्न व्यवसायीले गैरकानुनी ढङ्गले काम गर्ने मात्र नभई राज्यलाई कर नतिर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसबाट हुन सक्ने प्राकृतिक जोखिम र क्षति आँकलन गर्न गाह्रो भएको छ । खोलाका किनारका खेतीयोग्य जमिन यसै पटकको बाढीले पुरेर नोक्सानी पु¥याएको छ । त्यो क्षतिको पनि आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकाण पनि गैरकानुनी ढङ्गले खानी चलाउने तर कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र असमान ढङ्गबाट घोषणा गरिएको छ । त्यो क्षतिको यथार्थमा आधारित छैन । दोलखालाई सङ्कटग्रस्त सूचीको तेस्रो श्रेणीमा राखिएको छ, यो बेठिक छ किन भने यहाँ क्षति धेरै भएको छ । त्यसलाई सच्याउनपर्छ । बाढीपहिराबाट माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको छ । त्यहाँ नेपाली सेनाका दुई र अरु दुई जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । खिम्तीलगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । जिल्लाभित्र बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध भएका बाटोघाटालाई व्यवस्थित तुल्याउन राज्यले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ । राहत र पुनःस्थापनामा सरकारबाट हेलचक्याइँ हुनभएन ।

राज्यले नजिकिँदो चिसो मौसमलाई ख्याल गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक घर बस्न पाउने अवस्था बनाओस् । जिल्लाको बिँगु, शैलुङ र गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा बढी क्षति पुगेको छ । पहिरो नियन्त्रण, राहत वितरण, भत्केका घर टहरा तथा सडक निर्माण, बेपत्ताको खोजी मुख्य विषय हो । स्थानीय सरकारले मात्रै पुनःनिर्माण गर्न सम्भव छैन । सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पुनःस्थापना, पीडितलाई गास, बास र कपास  तथा  बस्ती स्थान्तरण विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस् । रासस