काठमाडाैँ, १५ बैशाख। राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आजदेखि माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।
“अर्थतन्त्र सुधार नै हाम्रो माग हो”, उनले भने, “युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
पुनले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउन र ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार कोष’मा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने बताए ।
अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीति नियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउन ‘नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्ने उनको माग छ ।
काठमाडाैँ, १५ बैशाख। राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आजदेखि माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।
“अर्थतन्त्र सुधार नै हाम्रो माग हो”, उनले भने, “युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
पुनले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउन र ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार कोष’मा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने बताए ।
अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीति नियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउन ‘नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्ने उनको माग छ ।