भेरीगङ्गा, सुर्खेत, ९ चैत्र। कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ ।
विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख लाख ९४ हजार आठ सय ८९ रहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गको जलस्रोत महाशाखाका सिनियर डिजिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको बताउनुभयो । प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन ।
शर्माले भने, “प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खाल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको छ ।”
शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खानेपानी तथा सरसफाइमा रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ल्याब स्थापना गरी पानी परीक्षणसमेत भइरहेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खानेपानीका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र खानेपानीको समस्या रहेको ठाउँमा आधारभूत सुविधा पुर्याउन काम अघि बढाइएको शर्माले बताए ।
भेरीगङ्गा, सुर्खेत, ९ चैत्र। कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ ।
विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख लाख ९४ हजार आठ सय ८९ रहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गको जलस्रोत महाशाखाका सिनियर डिजिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको बताउनुभयो । प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन ।
शर्माले भने, “प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खाल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको छ ।”
शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खानेपानी तथा सरसफाइमा रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ल्याब स्थापना गरी पानी परीक्षणसमेत भइरहेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खानेपानीका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र खानेपानीको समस्या रहेको ठाउँमा आधारभूत सुविधा पुर्याउन काम अघि बढाइएको शर्माले बताए ।