चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा ६३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काम भएको जानकारी
न्युजभित्तो/१५ माघ २०७९, आईतवार १५:४९
काठमाडौँ,१५ माघ । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा ६३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्र सरकारदेखि भरतपुर महानगरसम्मले पटक–पटक वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको सुरुवात गरेको थियो । भरतपुर महानगपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण थालिएको रंगशाला अपेक्षित आर्थिक संकलन हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । विभिन्न सप्लायर्सको १८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम कसले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निकास निस्किन सकेको छैन ।
फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा ‘यदि स्रोत अपुग भएको खण्डमा आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाइ निर्माण सम्पन्न गर्नु दुवै पक्षको दायित्व रहने’ उल्लेख थियो । निर्माणकै क्रममा आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि फाउन्डेसनले महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबमोजिम फाउन्डेसनले गत वर्षको पुस २ गते महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण र उधारो भुक्तानीका लागि महानगरलाई पत्राचार ग¥यो ।
तर, महानगरले रंगशालाको ऋण सकार्न आनाकानी गर्दा स्वामित्व हस्तान्तरणले पूर्णता पाएको छैन । जबकि रंगशालाको स्वामित्व लिनका लागि महानगरले धुर्मुसलाई मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षरसमेत गराइसकेको छ । फाउन्डेसनले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गर्दा असार मसान्तसम्मको अडिट रिपोर्ट, भौतिक संरचनाको रिपोर्ट तथा असारदेखि पुससम्मको अनुमानित खर्च पेश गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि पुससम्मकै अडिट रिपोर्ट पनि फाउन्डेसनले बुझायो ।
फाउन्डेसनको पत्रपछि महानगरले स्वामित्व ग्रहण गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेर स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको टिमबाट लेखापरीक्षण गराएको थियो । साथै, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनबाट भौतिक संरचनाको अध्ययन पनि महानगरले गराएको थियो । यी दुवै अध्ययनमा फाउन्डेसनका तर्फबाट कुनै पनि आर्थिक अनियमितता तथा निर्माण कार्यमा खोट नभेटिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।
सो रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख हाराहारीमा रकम फाउन्डेसनलाई प्राप्त भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये २ करोड १४ लाख फाउन्डेसनकै कोषमा रहेको मौज्दात पैसा हो भने करिब १२ करोड रुपैयाँ सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त भएको हो । बाँकी जनसहयोगसहित अन्य स्रोतबाट संकलन भएको हो । झण्डै ४० करोड रकम जुट्दा रंगशालामा ६३ करोड २२ लाख रुपैयाभन्दा बढीको काम भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको काम फाउन्डेसनले उधारोमा गरेको थियो । संकलित रकम र उधारो गर्दा करिब ५८ करोड हुन आउँछ । तर, सरकारी मूल्यांकनअनुसार योभन्दा ५ करोड बढीको काम भएको छ । यसको अर्थ फाउन्डेसनले राज्यलाई अहिलेसम्मको संरचना निर्माणमा पाँच करोड रुपैयाँ फाइदा गराएको देखिने महानगर स्रोतले बतायो ।
तर, महानगरले एक वर्षसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा धुर्मुस अप्ठेरोमा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अबगाल आइरहेको छ । कतिपयले उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
रंगशालाको वित्तीय र प्राविधिक प्रतिवेदन महानगरले केन्द्रको संघीय मामला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । संघीय मामलाबाट सो प्रतिवेदन खेलकुद मन्त्रालयमा ठेलियो । त्यसपछि सुरु भयो अध्ययन र मूल्यांकनको चक्रीय सिलसिला । पटक–पटक समिति बनाउने र अध्ययनमा फिल्ड पठाउने काम भयो । धुर्मुस सबै काम छोडेर अध्ययन टोलीको पछिपछि हिँडिरहे । रंगशालाका कागजातहरू ट्याक्सीमा हालेर उनले कयौंपटक सिंहदरबारको फेरो लगाए । तर, न अहिलेसम्म रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ, न १८ करोड उधारो चुक्ताका लागि सरकारले कुनै उपाय पहिल्याएको छ । न फाउन्डेसनको काममा कुनै खोट भेटिएको छ, न धुर्मुसलाई क्लीन चिट दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न खोज्दा लागेको ऋण धुर्मुसको व्यक्तिगत टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
कसरी पुग्यो १८ करोड बक्यौता ?
केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले १८ करोड उधारोको जिम्मेवारी आफूहरूले बहन नगर्ने आशय व्यक्त गरिन् । फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि उधारोमा सामान लिनु नै गलत भएको उनको तर्क थियो ।
फाउन्डेसन स्रोत भने ऋण लाग्नुमा सरकार र महानगरकै दोष देखाउँछ । महानगरले रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग संकलन गर्ने भनेर महायज्ञ लगाएको थियो । उक्त महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको भनेर महानगरले नै प्रचार ग¥यो । प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड दिने कबुल गरेको थियो भने महानगर आफैँले १६ करोड ७५ लाख दिने भनेको थियो ।
सरकार र महानगरले कबुल गरेको रकममा विश्वास गरेर धुर्मुसले उधारोमा सामानहरू ल्याएर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । महानगर प्रमुख दाहालले पनि महायज्ञमा कबुल गरिएको रकम उठाउन पहल गरिदिने भन्दै निर्माण नरोक्न धुर्मुसलाई ताकेता गरेकी थिइन् । तर, घोषित ६९ करोड रकममध्ये ९ करोड ४१ लाख मात्रै उठ्यो । ३० करोड दिने भनेको प्रदेश तीन सरकारले तीन करोड मात्रै दियो भने महानगरले पनि ८ करोड ५ लाख मात्रै दियो ।
केपी ओली सरकारका पालामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समावेश गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, सो सरकारबाट पनि धोका भयो । आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा नपारिएपछि धुर्मुस थप संकटमा परेका थिए । अहिले जिम्मेवार सरकारी निकायहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर सबै दोष धुर्मुसको थाप्लोमा हालिदिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, ६३ करोडको संरचनालाई सरकारले उचित रेखदेख गरेको छैन । अहिले पनि रंगशालाभित्र साढे दुई करोडका स्टक निर्माण सामग्रीहरू असरल्ल छन् । फाउन्डेसनले नै डेढ वर्षदेखि एक व्यक्तिलाई रेखदेखका लागि राखिरहेको छ । यता महसुल समयमा तिर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले रंगशालामा बिजुलीसमेत काटिदिएको छ । यतिले नपुगेर काठमाडौंमा रहेको फाउन्डेसनको कार्यालयमा समेत बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको समाचारहरू आएका छन् । यसरी राज्यसंयन्त्रबाट दपेटिएका र सामाजिक सञ्जालबाट लखेटिएका धुर्मुस डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको निकट स्रोत बताउँछ ।
विगतमा रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुसलाई घच्घच्याउने र हौस्याउने व्यक्तिहरू अहिले उनीको फोनसमेत उठाउँदैनन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्मले धुर्मुसलाई सुरुदेखि उकासेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रंगशालाको घोषणा गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नै थिए । अहिले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले धुर्मुसलाई भेट दिएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, जो विगतमा बारम्बार धुर्मुसलाई आफ्नो निवासमै निम्त्याएर हौसला दिने गर्थे, उनले लामो समयदेखि उनीसँग भेट्न इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने धर्मुसले हिजो भेटेर आफू आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताएका थिए । लामिछानेले सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर उनकै पद यतिबेला धरापमा छ ।
कुनै उपाय नलागेपछि धुर्मुस अन्ततः मिडियामार्फत सबै तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । उनले केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने बताए ।
‘वास्तविकता नबुझीकन मलाई देशकै ठूलो भ्रष्टाचारी र अपराधीको जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूलाई विश्वास गरेर अहिलेसम्म धैर्य गरेँ, अब चुप बस्न सक्दिनँ । मलाई असैह्य प्रताडना भइसक्यो,’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने । (नेपाल प्रेसको रिपोर्ट)
काठमाडौँ,१५ माघ । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा ६३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्र सरकारदेखि भरतपुर महानगरसम्मले पटक–पटक वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको सुरुवात गरेको थियो । भरतपुर महानगपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण थालिएको रंगशाला अपेक्षित आर्थिक संकलन हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । विभिन्न सप्लायर्सको १८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम कसले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निकास निस्किन सकेको छैन ।
फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा ‘यदि स्रोत अपुग भएको खण्डमा आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाइ निर्माण सम्पन्न गर्नु दुवै पक्षको दायित्व रहने’ उल्लेख थियो । निर्माणकै क्रममा आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि फाउन्डेसनले महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबमोजिम फाउन्डेसनले गत वर्षको पुस २ गते महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण र उधारो भुक्तानीका लागि महानगरलाई पत्राचार ग¥यो ।
तर, महानगरले रंगशालाको ऋण सकार्न आनाकानी गर्दा स्वामित्व हस्तान्तरणले पूर्णता पाएको छैन । जबकि रंगशालाको स्वामित्व लिनका लागि महानगरले धुर्मुसलाई मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षरसमेत गराइसकेको छ । फाउन्डेसनले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गर्दा असार मसान्तसम्मको अडिट रिपोर्ट, भौतिक संरचनाको रिपोर्ट तथा असारदेखि पुससम्मको अनुमानित खर्च पेश गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि पुससम्मकै अडिट रिपोर्ट पनि फाउन्डेसनले बुझायो ।
फाउन्डेसनको पत्रपछि महानगरले स्वामित्व ग्रहण गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेर स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको टिमबाट लेखापरीक्षण गराएको थियो । साथै, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनबाट भौतिक संरचनाको अध्ययन पनि महानगरले गराएको थियो । यी दुवै अध्ययनमा फाउन्डेसनका तर्फबाट कुनै पनि आर्थिक अनियमितता तथा निर्माण कार्यमा खोट नभेटिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।
सो रंगशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख हाराहारीमा रकम फाउन्डेसनलाई प्राप्त भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये २ करोड १४ लाख फाउन्डेसनकै कोषमा रहेको मौज्दात पैसा हो भने करिब १२ करोड रुपैयाँ सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त भएको हो । बाँकी जनसहयोगसहित अन्य स्रोतबाट संकलन भएको हो । झण्डै ४० करोड रकम जुट्दा रंगशालामा ६३ करोड २२ लाख रुपैयाभन्दा बढीको काम भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको काम फाउन्डेसनले उधारोमा गरेको थियो । संकलित रकम र उधारो गर्दा करिब ५८ करोड हुन आउँछ । तर, सरकारी मूल्यांकनअनुसार योभन्दा ५ करोड बढीको काम भएको छ । यसको अर्थ फाउन्डेसनले राज्यलाई अहिलेसम्मको संरचना निर्माणमा पाँच करोड रुपैयाँ फाइदा गराएको देखिने महानगर स्रोतले बतायो ।
तर, महानगरले एक वर्षसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा धुर्मुस अप्ठेरोमा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अबगाल आइरहेको छ । कतिपयले उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
रंगशालाको वित्तीय र प्राविधिक प्रतिवेदन महानगरले केन्द्रको संघीय मामला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । संघीय मामलाबाट सो प्रतिवेदन खेलकुद मन्त्रालयमा ठेलियो । त्यसपछि सुरु भयो अध्ययन र मूल्यांकनको चक्रीय सिलसिला । पटक–पटक समिति बनाउने र अध्ययनमा फिल्ड पठाउने काम भयो । धुर्मुस सबै काम छोडेर अध्ययन टोलीको पछिपछि हिँडिरहे । रंगशालाका कागजातहरू ट्याक्सीमा हालेर उनले कयौंपटक सिंहदरबारको फेरो लगाए । तर, न अहिलेसम्म रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ, न १८ करोड उधारो चुक्ताका लागि सरकारले कुनै उपाय पहिल्याएको छ । न फाउन्डेसनको काममा कुनै खोट भेटिएको छ, न धुर्मुसलाई क्लीन चिट दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न खोज्दा लागेको ऋण धुर्मुसको व्यक्तिगत टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
कसरी पुग्यो १८ करोड बक्यौता ?
केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले १८ करोड उधारोको जिम्मेवारी आफूहरूले बहन नगर्ने आशय व्यक्त गरिन् । फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि उधारोमा सामान लिनु नै गलत भएको उनको तर्क थियो ।
फाउन्डेसन स्रोत भने ऋण लाग्नुमा सरकार र महानगरकै दोष देखाउँछ । महानगरले रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग संकलन गर्ने भनेर महायज्ञ लगाएको थियो । उक्त महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको भनेर महानगरले नै प्रचार ग¥यो । प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड दिने कबुल गरेको थियो भने महानगर आफैँले १६ करोड ७५ लाख दिने भनेको थियो ।
सरकार र महानगरले कबुल गरेको रकममा विश्वास गरेर धुर्मुसले उधारोमा सामानहरू ल्याएर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । महानगर प्रमुख दाहालले पनि महायज्ञमा कबुल गरिएको रकम उठाउन पहल गरिदिने भन्दै निर्माण नरोक्न धुर्मुसलाई ताकेता गरेकी थिइन् । तर, घोषित ६९ करोड रकममध्ये ९ करोड ४१ लाख मात्रै उठ्यो । ३० करोड दिने भनेको प्रदेश तीन सरकारले तीन करोड मात्रै दियो भने महानगरले पनि ८ करोड ५ लाख मात्रै दियो ।
केपी ओली सरकारका पालामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समावेश गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, सो सरकारबाट पनि धोका भयो । आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा नपारिएपछि धुर्मुस थप संकटमा परेका थिए । अहिले जिम्मेवार सरकारी निकायहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर सबै दोष धुर्मुसको थाप्लोमा हालिदिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, ६३ करोडको संरचनालाई सरकारले उचित रेखदेख गरेको छैन । अहिले पनि रंगशालाभित्र साढे दुई करोडका स्टक निर्माण सामग्रीहरू असरल्ल छन् । फाउन्डेसनले नै डेढ वर्षदेखि एक व्यक्तिलाई रेखदेखका लागि राखिरहेको छ । यता महसुल समयमा तिर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले रंगशालामा बिजुलीसमेत काटिदिएको छ । यतिले नपुगेर काठमाडौंमा रहेको फाउन्डेसनको कार्यालयमा समेत बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको समाचारहरू आएका छन् । यसरी राज्यसंयन्त्रबाट दपेटिएका र सामाजिक सञ्जालबाट लखेटिएका धुर्मुस डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको निकट स्रोत बताउँछ ।
विगतमा रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुसलाई घच्घच्याउने र हौस्याउने व्यक्तिहरू अहिले उनीको फोनसमेत उठाउँदैनन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्मले धुर्मुसलाई सुरुदेखि उकासेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रंगशालाको घोषणा गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नै थिए । अहिले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले धुर्मुसलाई भेट दिएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, जो विगतमा बारम्बार धुर्मुसलाई आफ्नो निवासमै निम्त्याएर हौसला दिने गर्थे, उनले लामो समयदेखि उनीसँग भेट्न इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने धर्मुसले हिजो भेटेर आफू आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताएका थिए । लामिछानेले सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर उनकै पद यतिबेला धरापमा छ ।
कुनै उपाय नलागेपछि धुर्मुस अन्ततः मिडियामार्फत सबै तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । उनले केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने बताए ।
‘वास्तविकता नबुझीकन मलाई देशकै ठूलो भ्रष्टाचारी र अपराधीको जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूलाई विश्वास गरेर अहिलेसम्म धैर्य गरेँ, अब चुप बस्न सक्दिनँ । मलाई असैह्य प्रताडना भइसक्यो,’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने । (नेपाल प्रेसको रिपोर्ट)