महाअभियोग निश्क्रिय पत्र पाए सँगै सर्वोच्च फर्किने तयारी चोलेन्द्र

काठमाडौं,२१ मंसिर।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल भएको र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

तत्प्रश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवस्थामा गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालय महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा आज जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त पत्रको व्यहोरा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्बोधन गरी लेखिएको छ ।

यसअघि, यही मङ्सिर २० गते मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश जबराले नियमित कार्यसम्पादन गर्न सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा यही मङ्सिर २७ गते अनिवार्य अवकास लिँदै छन् ।

यस्तो छ हेर्नुहोस् संसद् सचिवालयले चोलेन्द्रलाई दिएको पत्र