साउनमा झन्डै दुई अर्बको विद्युत निर्यात, थप १११ मेगावाट निर्यात प्रस्ताव

काठमाडौं, भदौ ५। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८०को पहिलो महिनामा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन महिनामा एक अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको छ ।प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको २४ करोड २६ लाख ८३ हजार युनिट विद्युत साउनमा भारततर्फ निर्यात गरेको हो । विद्युत निर्यातबाट साउनमा औसतमा दैनिक पाँच करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत १९ जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड९आइएक्स०को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीसुरु गरेको थियो ।

सुरुमा दुईवटा विद्युतगृहको ३९ मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री गरिएको थियो । त्यसपछि २७ जेठबाट दैनिक रुपमा ६ वटा जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिश्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ ।आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।

गत आव २०७८र७९मा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको थियो ।ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत निर्यात भइरहेको छ ।

गत आवमा प्राधिकरणको सौर्य प्लान्ट, माथिल्लो तामाकोशी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाको कुल ७३५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप भएको थियो ।

योसँगै वर्षायाममा देशभित्रको माग भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आएकोले भारतीय बजारमा प्रतिश्पर्धामार्फत विद्युत बिक्री गर्न सफल भएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । ‘विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुका साथै हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको छ, दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई समेत केही कम गर्न सहयोग भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा घरायसी खपत र औद्योगिक खपत बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले बिशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।’