सरकारले भन्यो : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था छैन
न्युजभित्तो/१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार १५:३६
काठमाडौं,१० जेष्ठ– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो । मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा ब्यहोरिरहेका बताए ।
उनले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिले पनि बाँकी रहेछ । र अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई । त्यस्तो अवस्था छ । अहिले १० रुपैयाँ एकपटक, १० रुपैयाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ । यो यथार्थ हो । तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ । अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ । त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर जे अवस्था अहिले बनेको छ, त्यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने जरुर सरकारको दायित्व हुन्छ । हामीले विश्वबजार, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटो के त ? अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । यो अवस्था रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो । फेरि अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एल.पी.ग्याँस र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।
काठमाडौं,१० जेष्ठ– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो । मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा ब्यहोरिरहेका बताए ।
उनले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिले पनि बाँकी रहेछ । र अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई । त्यस्तो अवस्था छ । अहिले १० रुपैयाँ एकपटक, १० रुपैयाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ । यो यथार्थ हो । तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ । अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ । त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर जे अवस्था अहिले बनेको छ, त्यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने जरुर सरकारको दायित्व हुन्छ । हामीले विश्वबजार, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटो के त ? अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । यो अवस्था रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो । फेरि अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एल.पी.ग्याँस र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।