काठमाडौं,९ बैशाख– सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
कम माइक्रोनको प्लास्टिकको झोलाका कारण वातावरणीय प्रदूषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी भएको हो।
सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरूलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन्।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिब १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घको भनाइ छ। तर ४० माइक्रोनभन्दा बढी प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ।
काठमाडौं,९ बैशाख– सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
कम माइक्रोनको प्लास्टिकको झोलाका कारण वातावरणीय प्रदूषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी भएको हो।
सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरूलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन्।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिब १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घको भनाइ छ। तर ४० माइक्रोनभन्दा बढी प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ।