एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले जनाए गभर्नर निलम्बनप्रति कडा आपत्ति
न्युजभित्तो/२७ चैत्र २०७८, आईतवार १५:५८
काठमाडौं,२७ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
आइतबार नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले सो माग गरेका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीत्रयले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको खस्किन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण बताएका छन् ।
उनीहरुको वक्तव्यमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रित रुपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वर्षभरिमा रु २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति रहेको, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको चर्को विरोध पनि गरेका छन् ।
तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले सरकार छोडेको ९ महिनामै अर्थतन्त्र तहसनहस बनाइएको र प्रतिस्थापन बजेटमार्फत विकासका कामसमेत अवरुद्ध पारिएको आरोप समेत लगाएका छन् । एमालेले ९ महिनाअघि आफूले सरकार छोड्दा देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रो रहेको दावी समेत गरेको छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको गलत कार्यनीति र कार्यशैलीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगेको दावी गरेको छ । एमालेले आफूहरूले छाड्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकहरू समेत सार्वजनिक गर्दै सबै क्षेत्र नकारात्मक रहेको जनाएको हो ।
देउवाको नेतृत्वमा गठवन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिडका महामारी बीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा भएको एमालेले दावी गरेको हो । एमालले मुद्रास्फिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा भएको र व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै भएको दावी गरेको हो ।
बार्षिक रुपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले वढेको हुनुका साथै बार्षिक कारोबारमा १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब पुगेको सो वेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था भएको बताएको छ ।
एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बन्नुका साथै नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको थियो भनेको छ ।
आफ्नो सरकारको पालामा सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित भएको, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा १९५ अर्बको ट्रेजरी बचत भएको, बैंक निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा धेरेले वढेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव नभएको र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुँदा लगानीकर्ताले सहज रुपमा पुँजी पाउने अवस्था भएको समेत एमालेले दावी गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा एमालेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
काठमाडौं,२७ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
आइतबार नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले सो माग गरेका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीत्रयले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको खस्किन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण बताएका छन् ।
उनीहरुको वक्तव्यमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रित रुपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वर्षभरिमा रु २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति रहेको, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको चर्को विरोध पनि गरेका छन् ।
तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले सरकार छोडेको ९ महिनामै अर्थतन्त्र तहसनहस बनाइएको र प्रतिस्थापन बजेटमार्फत विकासका कामसमेत अवरुद्ध पारिएको आरोप समेत लगाएका छन् । एमालेले ९ महिनाअघि आफूले सरकार छोड्दा देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रो रहेको दावी समेत गरेको छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको गलत कार्यनीति र कार्यशैलीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगेको दावी गरेको छ । एमालेले आफूहरूले छाड्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकहरू समेत सार्वजनिक गर्दै सबै क्षेत्र नकारात्मक रहेको जनाएको हो ।
देउवाको नेतृत्वमा गठवन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिडका महामारी बीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा भएको एमालेले दावी गरेको हो । एमालले मुद्रास्फिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा भएको र व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै भएको दावी गरेको हो ।
बार्षिक रुपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले वढेको हुनुका साथै बार्षिक कारोबारमा १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब पुगेको सो वेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था भएको बताएको छ ।
एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बन्नुका साथै नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको थियो भनेको छ ।
आफ्नो सरकारको पालामा सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित भएको, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा १९५ अर्बको ट्रेजरी बचत भएको, बैंक निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा धेरेले वढेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव नभएको र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुँदा लगानीकर्ताले सहज रुपमा पुँजी पाउने अवस्था भएको समेत एमालेले दावी गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा एमालेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।