काठमाडौं, १२ चैत । सुशासन मूल्यांकन गर्न संघीय सरकारले गरेको निर्देशनलाई ५५ वटा स्थानीय तहले अटेरी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसका लागि मन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयरसमेत तयार पारेको छ। उक्त सफ्टवेयरमा स्थानीय तहले आफूले गरेका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी राख्न तथा अद्यावधिक समीक्षा अपलोड निर्देशन दिइएको छ।
कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका लगि स्थानीय तहको संस्थागत प्रबन्ध संगठन तथा प्रशासन, आर्थिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषयमा १०० वटा सूचक राखिएका छन्।
यी सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति तथा परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन अवस्थमा वर्गीकरण गरेर प्रत्येक सूचकमा १ अंकभार राखी कुल १ सय अंकमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई ५५ वटा पालिकाले अटेर गरेको संघीयम मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाए।
मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका तिलाठी तथा कोइलीदेवी मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। यसैगरी गोलबजार, औरही, सिरहा नगरपालिकाले पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका पनि सफ्टवेयरमा सुशानस मूल्यांकन फाराम भर्न तयार भएनन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए। बाँकी स्थानीय तहले मूल्यांकनका लागि सफ्टवयर फाराम भरेनन्। यसैगरी मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये ११२, वाग्मतीका ११९ मध्ये ११४, गण्डकीका ८५ मध्ये ८४, लुम्बनीका १०९ मध्ये १०७ तथा कर्णाली प्रदेशका ८९ स्थानीय तहमध्ये ६२ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सुशासन मूल्यांकन प्रक्रियामा सबैभन्दा इमानदारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले देखाएका छन्। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैले मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं, १२ चैत । सुशासन मूल्यांकन गर्न संघीय सरकारले गरेको निर्देशनलाई ५५ वटा स्थानीय तहले अटेरी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसका लागि मन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयरसमेत तयार पारेको छ। उक्त सफ्टवेयरमा स्थानीय तहले आफूले गरेका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी राख्न तथा अद्यावधिक समीक्षा अपलोड निर्देशन दिइएको छ।
कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका लगि स्थानीय तहको संस्थागत प्रबन्ध संगठन तथा प्रशासन, आर्थिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषयमा १०० वटा सूचक राखिएका छन्।
यी सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति तथा परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन अवस्थमा वर्गीकरण गरेर प्रत्येक सूचकमा १ अंकभार राखी कुल १ सय अंकमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई ५५ वटा पालिकाले अटेर गरेको संघीयम मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाए।
मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका तिलाठी तथा कोइलीदेवी मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। यसैगरी गोलबजार, औरही, सिरहा नगरपालिकाले पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका पनि सफ्टवेयरमा सुशानस मूल्यांकन फाराम भर्न तयार भएनन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए। बाँकी स्थानीय तहले मूल्यांकनका लागि सफ्टवयर फाराम भरेनन्। यसैगरी मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये ११२, वाग्मतीका ११९ मध्ये ११४, गण्डकीका ८५ मध्ये ८४, लुम्बनीका १०९ मध्ये १०७ तथा कर्णाली प्रदेशका ८९ स्थानीय तहमध्ये ६२ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सुशासन मूल्यांकन प्रक्रियामा सबैभन्दा इमानदारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले देखाएका छन्। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैले मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।