काठमाडौँ, ५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई ११ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगले आजदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर सूचना प्रकाशित गरी दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । सोही अवधिभित्र राजनीतिक दलका तर्फबाट औपचारिकपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमूना पठाउन पनि भनिएको छ । ती दुवै कार्यका लागि आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाबाट सहजीकरण हुनेछ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ ।
पेश गर्न पर्ने कागजात र विवरण
दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमूना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेछ । आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये स्थानीय तहमा तत्कालीन १८ दलको प्रतिनिधित्व थियो ।
दल दर्ता इतिहास
नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि राजनीतिक दलले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन् ।
यद्यपि मुलुकमा विसं १९९३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको हो । आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, विसं २००५ मा नेपाली कांग्रेस, २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ मा गोर्खा परिषद्लगायतका दल गठन भएका थिए ।
मुलुकमा विसं २०१५ मा भएको पहिलोदेखि हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुँदैआएका छन् । हाल ११९ राजनीतिक दल दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यसपछि विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक सक्रिय रही सङ्घर्ष गरेकाले २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्न सम्भव भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत ग¥यो ।
सोही क्रममा राजनीतिक दललाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भयो । मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएपछि आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप निर्वाचन सञ्चालनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न दलसम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरी लागू हुँदैआएको छ । रासस
काठमाडौँ, ५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई ११ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगले आजदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर सूचना प्रकाशित गरी दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । सोही अवधिभित्र राजनीतिक दलका तर्फबाट औपचारिकपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमूना पठाउन पनि भनिएको छ । ती दुवै कार्यका लागि आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाबाट सहजीकरण हुनेछ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ ।
पेश गर्न पर्ने कागजात र विवरण
दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमूना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेछ । आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये स्थानीय तहमा तत्कालीन १८ दलको प्रतिनिधित्व थियो ।
दल दर्ता इतिहास
नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि राजनीतिक दलले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन् ।
यद्यपि मुलुकमा विसं १९९३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको हो । आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, विसं २००५ मा नेपाली कांग्रेस, २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ मा गोर्खा परिषद्लगायतका दल गठन भएका थिए ।
मुलुकमा विसं २०१५ मा भएको पहिलोदेखि हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुँदैआएका छन् । हाल ११९ राजनीतिक दल दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यसपछि विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक सक्रिय रही सङ्घर्ष गरेकाले २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्न सम्भव भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत ग¥यो ।
सोही क्रममा राजनीतिक दललाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भयो । मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएपछि आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप निर्वाचन सञ्चालनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न दलसम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरी लागू हुँदैआएको छ । रासस