मोरङ, १९ माघ। प्रदेश नं १ का प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ ।
प्रदेशप्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७÷७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा प्रदेशप्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगले आफ्नो दायित्व जिम्मवारीपूर्वक निभाएकामा प्रशंसा व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको समस्यामा समाधानका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशप्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसी राम सेढाईंले संविधानको मर्मअनुसार आयोगले प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गरेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्यहरु रेणीदेवी र जीवछ साहले कर्मचारी र बजेटको अभावमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, मधेस प्रोफाइल, डकुमेन्ट्री, रेडियो जिङ्गल र मधेसी थर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा पालिकास्तरमा पत्राचार गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आव २०७७÷७८ मा महिला हिंसा, घर झगडा, भ्रष्टाचार, खुल्ला सीमा, व्यापार लगायतका चार सय उजुरीमध्ये ४६ प्रकारका उजुरी समाधानका लागि कार्यान्वयनमा पहल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मोरङ, १९ माघ। प्रदेश नं १ का प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ ।
प्रदेशप्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७÷७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा प्रदेशप्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगले आफ्नो दायित्व जिम्मवारीपूर्वक निभाएकामा प्रशंसा व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको समस्यामा समाधानका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशप्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसी राम सेढाईंले संविधानको मर्मअनुसार आयोगले प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गरेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्यहरु रेणीदेवी र जीवछ साहले कर्मचारी र बजेटको अभावमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, मधेस प्रोफाइल, डकुमेन्ट्री, रेडियो जिङ्गल र मधेसी थर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा पालिकास्तरमा पत्राचार गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आव २०७७÷७८ मा महिला हिंसा, घर झगडा, भ्रष्टाचार, खुल्ला सीमा, व्यापार लगायतका चार सय उजुरीमध्ये ४६ प्रकारका उजुरी समाधानका लागि कार्यान्वयनमा पहल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।