काठमाडौँ, १८ माघ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले चालेका कदमप्रति सरकारको सदैव साथ रहने बचन दिनुभयो । उहाँले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले सरकारलाई दिएको सुझावको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आव २०७७÷७८ को १९औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य काम कारबाहीबारे उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रद्वारा आव २०७७÷७८ मा सम्पादन भएका कार्य र भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ९कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०६५ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चार परिच्छेद रहेका छन् । परिच्छेद १ मा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत संस्थागत विकासक्रम केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार, सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति, सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरु समावेश गरिएको छ । परिच्छेद २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्य समेटिएको छ । परिच्छेद ३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझाव र परिच्छेद ४ मा उपसंहार राखिएको छ ।
५९४ वटा उजुरी फछर्यौट
सतर्कता केन्द्रले उजुरी व्यवस्थापनतर्फ २०७७/७८ मा ५२० वटा उजुरी प्राप्त भएको र आर्थिक वर्ष २०६६/७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३२४ वटा उजुरी गरी जम्मा ८४४ वटा उजुरी रहेकामा तीमध्ये ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको जनाएको छ । फछर्यौट उजुरीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ५०, सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएका १३८ र अन्य तामेलीमा गएका ९छानबिन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका० ४०६ वटा उजुरी रहेका छन् ।
सार्वजनिक संरचनाको विकास निर्माण नियम सम्मत, गुणस्तरीय र दिगो होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माणका विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसका लािग प्रयोगशाला समेत तयार भई उपकरण जडान एवं आवश्यक उपकरण खरिद एवं जडान सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०/७९ को मध्यावधिसम्ममा उपकरण क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १८ माघ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले चालेका कदमप्रति सरकारको सदैव साथ रहने बचन दिनुभयो । उहाँले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले सरकारलाई दिएको सुझावको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आव २०७७÷७८ को १९औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य काम कारबाहीबारे उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रद्वारा आव २०७७÷७८ मा सम्पादन भएका कार्य र भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ९कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०६५ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चार परिच्छेद रहेका छन् । परिच्छेद १ मा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत संस्थागत विकासक्रम केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार, सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति, सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरु समावेश गरिएको छ । परिच्छेद २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्य समेटिएको छ । परिच्छेद ३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझाव र परिच्छेद ४ मा उपसंहार राखिएको छ ।
५९४ वटा उजुरी फछर्यौट
सतर्कता केन्द्रले उजुरी व्यवस्थापनतर्फ २०७७/७८ मा ५२० वटा उजुरी प्राप्त भएको र आर्थिक वर्ष २०६६/७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३२४ वटा उजुरी गरी जम्मा ८४४ वटा उजुरी रहेकामा तीमध्ये ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको जनाएको छ । फछर्यौट उजुरीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ५०, सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएका १३८ र अन्य तामेलीमा गएका ९छानबिन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका० ४०६ वटा उजुरी रहेका छन् ।
सार्वजनिक संरचनाको विकास निर्माण नियम सम्मत, गुणस्तरीय र दिगो होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माणका विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसका लािग प्रयोगशाला समेत तयार भई उपकरण जडान एवं आवश्यक उपकरण खरिद एवं जडान सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०/७९ को मध्यावधिसम्ममा उपकरण क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।