गण्डकी, १३ माघ । सामुदायिक वन महासङ्घ नेपालले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छ । कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा महासङ्घले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गर्दै साङ्केतिकरुपमा एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणले सेतो ब्यानरमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलनप्रति एकेवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री दिपक थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का, शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलगायतले हस्ताक्षर गरेर एकेवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन निर्माण, संरक्षित क्षेत्र विस्तार तथा तेहेरो कर खोजीको माग गरिएको छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तुरुन्त तयार गर्न, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन खारेज गर्न, वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई रु एक करोड र कृषिमा पु¥याएको क्षतिको शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, अवैधानिक आपूर्ति समिति खारज गर्न, विदेशी काठ आयात बन्द गर्दै मुलुकको वन क्षेत्रको काठ सदुपयोग गर्ने खालको निती बनाउन माग गरिएको सामुदायिक वन उभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
–––
गण्डकी, १३ माघ । सामुदायिक वन महासङ्घ नेपालले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छ । कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा महासङ्घले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गर्दै साङ्केतिकरुपमा एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणले सेतो ब्यानरमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलनप्रति एकेवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री दिपक थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का, शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलगायतले हस्ताक्षर गरेर एकेवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन निर्माण, संरक्षित क्षेत्र विस्तार तथा तेहेरो कर खोजीको माग गरिएको छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तुरुन्त तयार गर्न, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन खारेज गर्न, वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई रु एक करोड र कृषिमा पु¥याएको क्षतिको शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, अवैधानिक आपूर्ति समिति खारज गर्न, विदेशी काठ आयात बन्द गर्दै मुलुकको वन क्षेत्रको काठ सदुपयोग गर्ने खालको निती बनाउन माग गरिएको सामुदायिक वन उभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
–––