स्थानीय तहभन्दा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन सक्दैनः संविधानविद् आचार्य
न्युजभित्तो/८ माघ २०७८, शनिबार १४:२५
काठमाडौं, ८ माघ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न संविधान तथा कानुनका जानकारसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ मा मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन नै अलमलमा परेर परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दुईटा बाटो देखाएका छन् ।
उनले संविधानका दुईवटा धारामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । पहिलो त धारा ८५ हो । धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष ननाघ्ने प्रावधान उनले स्मरण गराएका छन् । अर्थात स्थानीय तहभन्दा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन नसक्नेतर्फ उनले त्यसैगरी धारा २२५ पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले) तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष (धारा ८५) (५ वर्ष ननघाएर) र स्थानीय तहको कार्यकाल (पाँच वर्ष) समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र (धारा २२५) निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्छ ।’
आचार्यले आफ्नो अनुकुलतामा निर्वाचन गराउने छुट नभएको तर्फ सचेत गराएका छन् । ‘कुन महिना, कुन बार वा कुन साइतमा निर्वाचन भएमा कुन दलले जित्छ, संविधानले उल्लेख गरेको छैन । दलहरू यसतर्फ नलाग्ने कि ?’ उनले सुझाएका छन् ।
काठमाडौं, ८ माघ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न संविधान तथा कानुनका जानकारसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ मा मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन नै अलमलमा परेर परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दुईटा बाटो देखाएका छन् ।
उनले संविधानका दुईवटा धारामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । पहिलो त धारा ८५ हो । धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष ननाघ्ने प्रावधान उनले स्मरण गराएका छन् । अर्थात स्थानीय तहभन्दा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन नसक्नेतर्फ उनले त्यसैगरी धारा २२५ पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले) तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष (धारा ८५) (५ वर्ष ननघाएर) र स्थानीय तहको कार्यकाल (पाँच वर्ष) समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र (धारा २२५) निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्छ ।’
आचार्यले आफ्नो अनुकुलतामा निर्वाचन गराउने छुट नभएको तर्फ सचेत गराएका छन् । ‘कुन महिना, कुन बार वा कुन साइतमा निर्वाचन भएमा कुन दलले जित्छ, संविधानले उल्लेख गरेको छैन । दलहरू यसतर्फ नलाग्ने कि ?’ उनले सुझाएका छन् ।