नवलपुर, २० पुस । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को कावासोतीमा हुने भएको छ । कावासोतीमै बसेको महासङ्घको तयारी बैठकले आगामी माघ २७ देखि २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि २१९ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको र उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष जीतबहादुर बरामले बताउनुभयो । महाधिवेशनले आउँदो तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गर्नाका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई अझै संस्थागत गराउँदै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयोे । गत जेठ १९ र २० गते सुर्खेतमा गर्ने भनिएको १०औँ महाधिवेशन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।
नेपाल सरकारले ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति समुदायका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।सूचीकृत सबै जातिको महाधिवेशनमा सहभागिता हुने महासङ्घले जनाएको छ । विसं २०४८ मा स्थापना भएको महासङ्घले पहिचानसहितको अधिकार, मुलुकको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामूहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने प्रण गर्दै यो महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी एवम् सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई सहभागी हुन अपिल गरिएकोे छ ।
नवलपुर, २० पुस । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को कावासोतीमा हुने भएको छ । कावासोतीमै बसेको महासङ्घको तयारी बैठकले आगामी माघ २७ देखि २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि २१९ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको र उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष जीतबहादुर बरामले बताउनुभयो । महाधिवेशनले आउँदो तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गर्नाका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई अझै संस्थागत गराउँदै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयोे । गत जेठ १९ र २० गते सुर्खेतमा गर्ने भनिएको १०औँ महाधिवेशन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।
नेपाल सरकारले ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति समुदायका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।सूचीकृत सबै जातिको महाधिवेशनमा सहभागिता हुने महासङ्घले जनाएको छ । विसं २०४८ मा स्थापना भएको महासङ्घले पहिचानसहितको अधिकार, मुलुकको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामूहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने प्रण गर्दै यो महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी एवम् सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई सहभागी हुन अपिल गरिएकोे छ ।