काठमाडौँ, १६ पुस । प्रतिनिधिसभा, परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले मुलुकको समग्र परराष्ट्र नीतिको अवस्थाको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रस्तुत प्रतिवेदन, कार्यान्वयन अवस्था र सुधार गर्न पर्ने विषय वस्तुबारे छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिमा पुष्पा भुसाल, डा दीपकप्रकाश भट्ट, लीलादेवी सिटौलासहित समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कम्तीमा एक÷एक जना सहस्य रहने सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिले परराष्ट्र नीतिमा छुट भएका, सच्याउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्ने विषय यकीन गरी राय सुझाव पेश गर्नेछ । सरकारको फेरबदलसँग मुलुकको परराष्ट्र नीति फेरिने र निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझावका लागि उपसमितिले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान विदुषी सम्मिलित गराई कार्यशाला गोष्ठीसमेत गर्नेछ ।
परराष्ट्र मामिलाका अत्यन्त महत्वपूर्ण र गहन विषयमा धेरै छलफल गर्न पर्ने भएकाले उपसमिति बनाएर काम गर्न लागिएको सभापति खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको परराष्ट्र मामिलाका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ, मेहनतपूर्वक पुराना दस्तावेज र हालसम्मका प्रतिवेदन खोज्न र खोतल्न सजिलो होस् भन्नाका लागि छरितो परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति निर्माण गर्ने भनिएको हो ।”मुलुकको आगामी दिनमा बन्ने परराष्ट्र नीति राम्रो बनाउन सकिने भएकाले सल्लाह, परामर्श र सुझाव दिन सक्छौँ भन्ने उपसमिति गठनको ध्येय भएको जानकारी दिइयो ।
काठमाडौँ, १६ पुस । प्रतिनिधिसभा, परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले मुलुकको समग्र परराष्ट्र नीतिको अवस्थाको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रस्तुत प्रतिवेदन, कार्यान्वयन अवस्था र सुधार गर्न पर्ने विषय वस्तुबारे छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिमा पुष्पा भुसाल, डा दीपकप्रकाश भट्ट, लीलादेवी सिटौलासहित समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कम्तीमा एक÷एक जना सहस्य रहने सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिले परराष्ट्र नीतिमा छुट भएका, सच्याउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्ने विषय यकीन गरी राय सुझाव पेश गर्नेछ । सरकारको फेरबदलसँग मुलुकको परराष्ट्र नीति फेरिने र निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्न सुझावका लागि उपसमितिले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान विदुषी सम्मिलित गराई कार्यशाला गोष्ठीसमेत गर्नेछ ।
परराष्ट्र मामिलाका अत्यन्त महत्वपूर्ण र गहन विषयमा धेरै छलफल गर्न पर्ने भएकाले उपसमिति बनाएर काम गर्न लागिएको सभापति खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको परराष्ट्र मामिलाका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ, मेहनतपूर्वक पुराना दस्तावेज र हालसम्मका प्रतिवेदन खोज्न र खोतल्न सजिलो होस् भन्नाका लागि छरितो परराष्ट्र नीति छलफल उपसमिति निर्माण गर्ने भनिएको हो ।”मुलुकको आगामी दिनमा बन्ने परराष्ट्र नीति राम्रो बनाउन सकिने भएकाले सल्लाह, परामर्श र सुझाव दिन सक्छौँ भन्ने उपसमिति गठनको ध्येय भएको जानकारी दिइयो ।