संसद् अवरोधले निजामती सेवा ऐन आउन सकेनःमन्त्री श्रेष्ठ

विराटनगर, १६ पुस । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउनुभएको छ ।मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिँदै उहाँले लामो समयदेखि संसद् अवरोध भइरहेकाले ऐन पारित हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीयताको लोकप्रियता बढाउन संसद्को गतिरोध हट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हिसाबले ऐन आउने र यसले सबै तहका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने बताउनुभयो ।
सरकारले प्रशासन सुधार आयोग बनाउने बताउँदै उहाँले मुखमा सङ्घीयता र व्यवहारमा एकात्मक सोच हुनुहुँदैन भन्नुुभयो ।सङ्घले कानुन बनाउने र प्रदेशले विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीमै आउनुपर्ने र प्रदेश प्रहरी पनि सक्षम एवं सबल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारनै निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था र निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ का मुख्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र वित्तीय हस्तान्तरणका बारेमा जानकारी गराउनुभयोे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले प्रदेशमा ४२ प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गरिरहेको र समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चिता नभएकाले उनीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ भन्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति र विद्यमान समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो ।