रत्ननगर, १४ पुस । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट करिब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करिब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट मङ्सिर मसान्तसम्म रु ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रु नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका लागि विनियोजित रु १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालु आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा करिब दुई महिना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ ।
सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रु २६ करोड २५ लाख, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रु चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रु दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रु एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रु एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रु १६ लाख खर्च गरेका छन् ।
रत्ननगर, १४ पुस । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट करिब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करिब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट मङ्सिर मसान्तसम्म रु ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रु नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका लागि विनियोजित रु १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालु आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा करिब दुई महिना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ ।
सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रु २६ करोड २५ लाख, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रु चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रु दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रु एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रु एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रु १६ लाख खर्च गरेका छन् ।