कानुन संशोधन नहुँदा राज्यविहीन हुनेको सङ्ख्या बढ्दै
न्युजभित्तो/११ पुष २०७८, आईतवार १४:४१
काठमाडौँ, ११ पुस । नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । तर वर्षै वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन भई जीवन बिताउन बाध्य हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको एक वर्षमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौँ नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनुपरेको महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले सुनाउनुभएको हो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । गर्भमा नौ महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्ना नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानुन संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिँदा भाञ्जाभाञ्जीले पनि नागरिकता पाउँछन् भन्ने डरले यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन, जन्मदर्ता र कोरोनाको खोप लगाउनसमेत नागरिकता चाहिने व्यवस्था छ, तर नागरिकता पाउन नसक्दा धेरैले राज्यविहीन भएर बाँच्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । देवानी र फौजदारी संहितामा केही विभेदकारी प्रावधान रहेकाले संशोधनको तयारीमा समिति लागेको जानकारी सभापति पोखरेलले गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा आउने गरेको बताउनुभयो । राज्यविहीनताको समस्या जटिल बन्दै गएकाले संसदीय समितिले समाधानका लागि छिटो पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौँ बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताउनुभयो । आयोगले प्रकाशन गर्न लागेको बाल अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलेको उहाँको भनाइ छ । महिलालगायतलाई विभेद् गरिएको देवानीसंहिता छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्ने गरी पहल गर्न उहाँले मानव अधिकार समितिका सभापति पोखरेलसँग माग गर्नुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्याल, कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले विभिन्न कारण नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएकामा आत्महत्याका घटना बढेकाले छिटो समस्या समाधानको पहल गरिदिन माग गर्नुभएको थियो । नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा एक÷एक जनाले नागरिकता नपाएकै कारण आत्महत्या गरेको मञ्चले जनाएको छ ।
नागरिकता नहुँदा बैंक खाता खोल्न नपाउने, सिमकार्ड नपाउने, रोजगारी नपाउने भएकाले युवामा तनाव भई आत्महत्या गर्ने दुस्साहस गर्ने क्रम बढेकाले पनि समस्या समाधानमा छिटो पहल गरिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । मोरङको कानेपोखरीमा रहेका ३१ हजार सन्थाल जातिमध्ये ११ हजारसँग मात्र नागरिकता भेटिएको तथ्य अध्ययनका क्रममा फेला परेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आमाका नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ऐन संशोधन नभएकाले कार्यान्वयनमा असहजता आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला भएकाले मात्र आमाको नाममा नागरिकता पाएका छन् । यसरी पाइएको नागरिकताको तल नोट भन्ने उल्लेख गरी अदालतको निर्णय अनुसार नागरिकता दिइएको वाक्यांश मितिसहित लेखिनुले पनि नागरिकको अपमान भएको भन्दै उहाँहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइनुपर्नेमा सरोकार भएकाले माग गर्दै आएका छन् । नागरिकता नपाएर राज्यविहीन हुने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनैपनि निकायसँग छैन । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अध्ययनका आधारमा हजारौँले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।(रासस)
काठमाडौँ, ११ पुस । नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । तर वर्षै वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन भई जीवन बिताउन बाध्य हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको एक वर्षमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौँ नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनुपरेको महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले सुनाउनुभएको हो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । गर्भमा नौ महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्ना नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानुन संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिँदा भाञ्जाभाञ्जीले पनि नागरिकता पाउँछन् भन्ने डरले यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन, जन्मदर्ता र कोरोनाको खोप लगाउनसमेत नागरिकता चाहिने व्यवस्था छ, तर नागरिकता पाउन नसक्दा धेरैले राज्यविहीन भएर बाँच्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । देवानी र फौजदारी संहितामा केही विभेदकारी प्रावधान रहेकाले संशोधनको तयारीमा समिति लागेको जानकारी सभापति पोखरेलले गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा आउने गरेको बताउनुभयो । राज्यविहीनताको समस्या जटिल बन्दै गएकाले संसदीय समितिले समाधानका लागि छिटो पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौँ बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताउनुभयो । आयोगले प्रकाशन गर्न लागेको बाल अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलेको उहाँको भनाइ छ । महिलालगायतलाई विभेद् गरिएको देवानीसंहिता छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्ने गरी पहल गर्न उहाँले मानव अधिकार समितिका सभापति पोखरेलसँग माग गर्नुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्याल, कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले विभिन्न कारण नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएकामा आत्महत्याका घटना बढेकाले छिटो समस्या समाधानको पहल गरिदिन माग गर्नुभएको थियो । नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा एक÷एक जनाले नागरिकता नपाएकै कारण आत्महत्या गरेको मञ्चले जनाएको छ ।
नागरिकता नहुँदा बैंक खाता खोल्न नपाउने, सिमकार्ड नपाउने, रोजगारी नपाउने भएकाले युवामा तनाव भई आत्महत्या गर्ने दुस्साहस गर्ने क्रम बढेकाले पनि समस्या समाधानमा छिटो पहल गरिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । मोरङको कानेपोखरीमा रहेका ३१ हजार सन्थाल जातिमध्ये ११ हजारसँग मात्र नागरिकता भेटिएको तथ्य अध्ययनका क्रममा फेला परेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आमाका नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ऐन संशोधन नभएकाले कार्यान्वयनमा असहजता आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला भएकाले मात्र आमाको नाममा नागरिकता पाएका छन् । यसरी पाइएको नागरिकताको तल नोट भन्ने उल्लेख गरी अदालतको निर्णय अनुसार नागरिकता दिइएको वाक्यांश मितिसहित लेखिनुले पनि नागरिकको अपमान भएको भन्दै उहाँहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइनुपर्नेमा सरोकार भएकाले माग गर्दै आएका छन् । नागरिकता नपाएर राज्यविहीन हुने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनैपनि निकायसँग छैन । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अध्ययनका आधारमा हजारौँले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।(रासस)