काठमाडौँ, १० पुस । सरकारले क्रिसमस ‘डे’ का अवसरमा यही पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ८ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले हुलाक वस्तुको महसुल दररेट तथा वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (इएमएस) महसुल पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै जिल्लासभा, रूपन्देहीको जग्गा रोहिणी गाउँपालिकाका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५१ बमोजिमको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पूर्वस्वीकृति दिने एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थालाई पूर्णता दिने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, १० पुस । सरकारले क्रिसमस ‘डे’ का अवसरमा यही पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ८ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले हुलाक वस्तुको महसुल दररेट तथा वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (इएमएस) महसुल पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै जिल्लासभा, रूपन्देहीको जग्गा रोहिणी गाउँपालिकाका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५१ बमोजिमको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पूर्वस्वीकृति दिने एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थालाई पूर्णता दिने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।